काठमाण्डौ – अहिले विभिन्न दलहरुको महाधिवेशन चलिरहेको छ । विभिन्न दलहरूको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा रहेका शिक्षक, कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरु समेत प्रतिनिधि छनोट भइरहेका छन्। यहि कुरालाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले शिक्षक र कर्मचारीलाई सदस्यता नदिन दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०६३ मा तीन तहको सरकार र सरकारको नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीले दलको सदस्य समेत हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले यही कानुन अनुसार दलहरूलाई सदस्यता नदिन सचेत गराएको हो । शिक्षक तथा कर्मचारीहरु विभिन्न दलहरुको महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनेका छन् । निर्वाचन आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यलयलाई आयोगमा दर्ता भएका दलबाट प्रदेश र जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण पाइएमा सूचीबाट हटाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचन आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दलले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रस्ट रहेको बताएका छन् । दलहरूले ऐनविपरीत सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरेमा अद्यावधिक नहुने कुरा पनि सचेत गराएको छ । निर्देशन बमोजिम पालना नगरी सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिए सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने आयोगले जनाएको छ ।
यता नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षकलाई राजनीति गर्न नदिए नेपालको पार्टी प्रणाली नै कमजोर हुने बताएका छन्।
मंगलबार पार्टी निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको एकताको दोस्रो राष्ट्रिय परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले शिक्षकहरू सक्रियतापूर्वक राजनीतिक रुपान्तरणको काममा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। प्रचण्डले नेपालका सबै पार्टीलाई जनतामा स्थापित गराउने काम शिक्षकबाट नै भएको कारण शिक्षकहरुले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्नु पार्टी प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउनु बताएका थिए । सम्बोधनको क्रममा शिक्षकलाई राजनीति गर्न नदिए पार्टी सिस्टम कोल्याप्स हुने भएकोले शिक्षकहरु राजनीतिमा सक्रिय हुन पाउने गरी गाँठो फुकाइने प्रचण्डले बताएका थिए ।
