सविन घिमिरे ,
विराटनगर- स्थानीय निर्वाचन नजिकिदै गरेको अवस्थामा स्थानीय मुद्दाहरु के-के हुन् सक्दछन् र हाम्रा सम्भावित जनप्रतिनिधिहरुले कस्ता कस्ता मुद्दाहरुमा ध्यान पुर्याउन जरुरि छ भन्ने उदेश्य लिएर सम्भावित मुद्दाहरुको पहिचान गर्नको निम्ति विभिन्न सरोकारवाला निकायसंग विकल्प एन अल्टरनेटिभले समृद्धि फाउण्डेसनको सहयोगमा विराटनगरमा “स्थानिय निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका ” बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
वैशाख ५ गते आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बितेको ५ वर्षे कार्यकालमा स्थानिय निकायहरुमा के कस्ता कामहरु भए तथा अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिले के कस्ता मुद्धामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि, प्राचार्य, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, महिला तथा बाल अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियान्ता, समाजसेवी, नागरिक अगुवा, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्यमीहरुले आफ्नो धारणा, गुनासो तथा सुझावहरु राखेका थिए । छलफलमा विशेष गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको विषय प्राय सबैले उठाएका थिए । यसदेखि बाहेक उद्यम, व्यवसाय, पर्यटन, सडक, खानेपानी, सरसफाइ तथा विभिन्न हक र अधिकारको विषयहरु कार्यक्रममा उठान भएका थिए ।
पहिलो बक्ताको रुपमा बोल्ने क्रममा इन्सेकका प्रदेश १ प्रमुख सोमराज थापा ज्यूले पछिल्लो समयमा देशमा ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरु भएपनि ती परिवर्तन अनुरुप जुन गतिमा विकासका कामहरु अगाडि बढ्नु पर्ने थियो त्यो नभएको बताउनुभयो। संघियता लागु भएसंगै घर-घरमा सिंह दरवार भनेर आएको स्थानिय सरकारले आफुले पाएको शक्तिको सदुपयोग गर्न नसकेको कारण ठोस र प्रभावकारी भूमिका कतै पनि नदेखिएको उहाले बताउनुभएको थियो । परिवर्तनको उपजको रुपमा हामीले पाएको संविधानले नै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाध्यन्नलाई मौलिक अधिकारमा समेटेको भएपनि ति अधिकार सुनिस्चित गर्नको लागि सरकारले अहम भूमिका खेल्न नसकेको उहाको जिकिर थियो । हामीले संघिय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र प्रणाली, लैंगिक समानता, विभिन्न हकहित र अधिकार, समानता र समृद्धिको कुरा गरेतापनि व्यवहारिक रुपमा दलित, सिमान्तकृत तथा विभिन्न विपन्न वर्गहरुको लागि के परिवर्तन आयो भन्ने प्रश्न थापाले जनप्रतिनिधि तथा नेतालाई इङ्ग्कित गर्दै सोध्नु भएको थियो । अब चुनिने जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय निकायले जनताका सानो भन्दा सानो समस्यालाइ विचार पुर्याएर कार्य गर्नु पर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
बाल अधिकार क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था सिविनका बासु अधिकारीज्यूले जनप्रतिनिधिहरु दलगत स्वार्थमा अल्झिएको कारण सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह गर्न चुकेको आरोप लगाउनुभयो । पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पार्टीको निर्देश मानेर पार्टीको स्वार्थको लागि मात्र काम गर्ने देखिएकोले स्थानिय निर्वाचनमा जुनसुकै सक्षम र इमान्दारी व्यक्तिले स्वतन्त्रपुर्वक उठेर जनताको सेवा गर्ने अवसर पाउनु पर्ने माग अधिकारीले राख्नु भएको थियो । स्थानिय सरकारले केन्द्रसंग नबाझिने गरि आफ्नो नीति नियम बनाएर काम गर्न सक्ने वातावरण भएपनि यस कुरामा स्थानीय तहले ध्यान पुर्याउन नसकेको गुनासो उहाको रहेको थियो । विभिन्न शाखा तथा निकायहरुको कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउन नीति नियम तथा कार्यदिशाहरु बनाउने र कर्मचारी खटाउने काममा स्थानिय निकाय तथा त्यहाका पदाधिकारीहरुले अलिकति पनि ध्यान नदिएको जनाउदै अबको दिनमा यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्ने उहाले बताउनुभयो । स्थानिय तहको विभिन्न निकायहरुमा योग्यता अनुसारको पद बाडफाड नभएको कारण कर्मचारीहरुबिच दुविधा उत्पन्न हुने कारण सोचे अनुरुप कार्य योजना अगाडि नभएको उहाले प्रस्ट्याउनु भयो ।
एलिट क्लब विराटनगरका अध्यक्ष विश्वनाथ रिजाल ज्यूले पनि स्थानीय सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारको काम गर्न नसकेको जनाउदै ३ तहको सरकारको समन्वय नमिल्दा स्थानिय सरकारको विकास ओझेलमा परेको बताउनुभयो । अहिलेको स्थानिय सरकारहरुले स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्रमुख प्रथामिकतामा राख्न नसकेको जनाउदै जनताको साझा मुद्दा भन्दा पनि पार्टीगत स्वार्थमा जनप्रतिनिधिहरु अल्झिएको उहाको आरोप रहेको थियो । घर घरमा सिंहदरवार आयो भनेर प्रत्याभूति दिलाउने प्रमुख आधार स्वास्थ्य र शिक्षा भए पनि विराटनगरको हकमा । २/३ वटा विद्यालय बाहेकका अन्य स्कुलमा बालबच्चा पढाउन सक्ने किसिमको नरहेको उहाले बताउनुभयो । सम्पूर्ण वार्डका विद्यालयहरुको गुणस्तरलाई सुधारेर राम्रो बनाउनको लागि स्थानिय सरकारले बनाउने एजेण्डाहरुमा शिक्षालाई मुख्यरुपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव उहाको रहेको थियो । स्वास्थ्य समस्याको कुरा गर्दै अस्पतालमा भएको स्रोत तथा उपकरणलाई उपयोग गर्नको निम्ति स्थानिय सरकारले चासो नदिएको आरोप उहाको थियो । केन्द्रिय सरकारको कानुन नबाझिने गरि स्थानिय सरकारले आफ्नै कानुन बनाएर धेरै क्षेत्रमा सेवा दिन सक्ने जनाउदै यस कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उहाले अब आउने प्रतिनिधिलाई दिन चाहेको बताउनुभयो । उहाले विकासका कामहरुमा हुने विरोध तथा रोकावटको घटना सुनाउदै स्थानिय सरकारले गर्ने विकासका कामहरुमा जनतासंग छलफल गर्दै जन सहभागिताका साथ् विकासका काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनु भएको थियो ।।
जनप्रतिनिधिहरुको कार्यशैलीमाथि गुनासो गर्दै स्थानिय सरकारको काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्नु पर्ने जरुरि रहेको ग्रामिण विकास समाजका अध्यक्ष मणि अर्याल ज्यूले बताउनु भयो । अहिलेको स्थानिय सरकारको काम गर्ने शैली पार्टीगत भएको प्रतिक्रिया दिदै पार्टीको टिकट लिएर चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुमा म आम नागरिकहरुको अभिभावक हु भन्ने सोच नदेखिएको गुनासो उहाले गर्नुभयो । जनाप्रतिनिधिहरुमा मलाई पार्टीले जिताएको हो र मैले पार्टीको लागि पार्टीलाई खुशी पार्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता एउटा ठुलो रोगको रुपमा रहेको भन्दै यो रोगलाई निवारण गर्नुपर्ने उहाले जनाउनु भयो । जनप्रतिनिधिले जुनसुकै पार्टीबाट जितेर आएपनि जनताको साझा भएर सबैको लागि काम गर्ने शैली नअपनाएसम्म स्थानिय तहमा विकास हुन नसक्ने बताउदै उहाले धेरै जसो स्थानिय सरकारले जनतालाई चाहिने आधारभूत कुराहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानीको समस्या पनि हल गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको थियो । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समस्याहरुको उदाहरण दिने क्रममा उहाले ज्येष्ठ नागरिकहरु सरकारी अस्पताल जादा बस्ने कुर्सि समेत नहुनु अत्यन्त लज्जास्पद कुरा भएको बताउनुभयो । एउटा वृद्धले पनि अस्पतालमा युवाहरु झैँ घन्टौ लाइनमा बसेर सेवा लिनु पर्ने बाध्यता अझै पनि रहेको र उनीहरुलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने काम सहजै गर्न सकिने भएपनि कार्यन्वयन गर्न र गराउन स्थानिय निकायले ध्यान नदिएको आरोप उहाको रहेको थियो । रोजगारको विषयमा स्थानिय सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै मणि अर्यालले हाम्रो आफ्नै वडा, नगरपालिका तथा महानगरमा युवाहरुलाई रोजगार दिन वा स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्नका लागि के त्यस्तो काम भएका छन् भनेर प्रश्न गर्नु भएको थियो । हालको अनुपातमा युवाहरु विदेशिने हो भने हाम्रो देश वृद्धहरुको मात्र देश बन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई रोक्न स्थानीय सरकारले युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै हरेक वार्डमा युवाहरुलाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्नु पर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय चुनाव परिवेक्षण समिति तथा भ्रस्टाचार बिरुद्दको नागरिक निगरानी संस्थाका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ ज्यूले अब हुन गइरहेको स्थानिय तहको चुनावमा असल र योग्य उम्मेद्वार पार्टीहरुले कसरी उठाउने भन्ने सवाल महत्वपुर्ण रहेको बताउनुभएकोवर्तमान समयमा विभिन्न उम्मेद्वारी प्राप्त गर्नको लागि करोडौ खर्च गर्नु पर्ने परिस्थिति रहेको बताउदै, पार्टीहरुले आफ्नो मानिसहरुलाइ उमेद्वार बनाउन लोकतान्त्रिक विधि अपनाएको छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नु भएको थियो । आफ्नो भाइ भतिज, नाता गोता, पैसा दिने, नेता रिझाउने मान्छेहरु उमेद्वार हुदैछन कि जनतालाई साचिकै सेवा दिनसक्ने मान्छे उमेद्वार हुदैछन् भन्ने कुरा पारदर्शी हुनुपर्ने उहाले बताउनुभएको थियो । विकासलाई सडक, नाला र ठुला-ठुला संरचना तथा टावरहरुको रुपमा मात्र लिन नहुने भन्दै स्थानिय निकायले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्ने सुझाव श्रेष्ठले दिनुभएको थियो ।
पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेल ज्यूले जनप्रतिनिधि तथा स्थानिय सरकारले कुनै पनि वार्डमा विभिन्न रोगमुक्त वार्ड भनेर घोषणा गर्न नसकेको बताउनुभयो । शिक्षा र रोजगारको कुरा उठाउदै स्थानिय सरकारले आफ्नो लगानीमा विभिन्न क्षेत्रका मानवीय स्रोत उत्पादन गर्न नसकेको गुनासो उहाले गर्नु भयो । हाल सरकारी अस्पतालहरुमा अत्याधुनिक उपकरणहरु भए पनि त्यसलाई परिचालन गर्नको लागि जनशक्ति अभाव रहेको ढुंगेलले बताउनुभयो। विद्यालयहरुमा विभिन्न किसिमले व्यवसायीकरण बढिरहेको अवस्थामा यस्ता कुराहरुको अनुगमनमा महानगरले ध्यान पुर्याउन नसक्दा अभिभावकहरु आर्थिक भारमा परेको गुनासो उहाले व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यतै उहाले विराटनगरमा सार्वजनिक सौचालय, चिल्डेर्न पार्क, पुस्ताकालय, इ-लाइब्रेरीजस्ता कुराहरुको अभाव रहेको पनि प्रस्ट्याउनु भएको थियो । विराटनगरमा विद्यमान यातायाता समस्याको बारेमा बोल्दै विराटनगरमा ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन हुनुपर्ने सुझाव उहाले दिनुभयो । सिटि सफारीको अत्याधिक चाप भएको कारण नगर दिनप्रतिदिन कुरुप हुदै गएको पनि उहाले बताउनुभयो ।
उद्योग संगठन मोरंगका प्रशासकीय अधिकृत विनोद भट्टराइ ज्यूले अब आउने मतदानमा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरुसंग घोषणा पत्रको साटो प्रतिबद्धता पत्र मागिनु पर्ने विचार राख्नुभएको थियो। घोषणा पत्रमा लेखिएको कुरा पुरा नभएको गुनासो गर्दै अब आउने उम्मेदवारहरुले प्रतिबद्धतापत्र लिएर आउनुपर्ने उहाको जिकिर थियो । ती प्रतिबद्धतापत्र व्यवहारिक, तथ्याङ्गमा आधारित तथा स्रोतको आधारमा हुनुपर्ने उहाले बताउनुभयो। विचार राख्ने क्रममा उहाले चुनाव एकदमै खर्चिलो भएको बताउनुभएको थियो। राइट टु रिजेक्टको अधिकार दिएर आफुलाई मन नपरेको उम्मेदवारलाई बहिस्कार गर्ने व्यवस्था भए खर्च कम गर्न सहयोग मिल्ने उहाको विचार थियो । दिनप्रतिदिन रोजगारको लागि विदेशिने युवाहरुको संख्या बढी रहेको सन्दर्भमा स्थानिय सरकार तथा कुनैपनि पार्टीले आफ्नो पालिका वा नगरमा समग्र युवाहरुको अवस्था के छ , नया-नया व्यापार व्यवसाय कस्ता कस्ता आएका छन्, कति जना बेरोजगार छन्, के कस्तो शिप युवाहरुलाई दिन सकिन्छ आदि जस्ता कुराहरुलाई छलफलको विषय नबनाएको आरोप लगाउनुभएको थियो । युवाहरुलाई उद्यम, व्यवासय र रोजगारमा प्रोत्साहन गरेर उनीहरुलाई स्थानिय स्तरमा उठाउदै राष्ट्रिय स्तरमा लान सकिने सुझाव उहाले दिनुभएको थियो । सुझावको क्रममा उहाले विभिन्न क्षेत्रमा लागेका स्थानिय व्यवसायीहरुलाई सहज बजारको वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । रोजगारको अवसर सृजना गर्न नया प्रविधि अनुसारका विभिन्न शिपमुलक तालिम उपलब्ध गराउने कार्यमा स्थानिय निकाय सक्रिय हुनुपर्ने उहाको सुझाव रहेको थियो ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका प्रदेश अध्यक्ष किशोर धमला ज्यूले अब आउने जनप्रतिनिधिहरु श्रमको विकास र सम्मान गर्ने किसिमको हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो । श्रमको विकास र सम्मान नहुने देशले कहिले पनि फड्को मार्न नसक्ने उहाले बताउनुभएको थियो । श्रमको विकास गर्नको लागि सुझाव दिने क्रममा उहाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यन्वयनको पहल कदमीको जिम्मा स्थानिय सरकारले लिनुपर्ने विचार राख्नु भएको थियो । यसका साथै श्रम ऐन २०७४ कार्यन्वयनको तहमा पुगेको छ कि छैन भनेर अनुगमन गरिनुपर्ने सुझाव पनि उहाले दिनुभयो । धमलाले स्थानिय निकायले आफ्नो वार्ड तथा नगरमा रहेका श्रमिकहरुको पंजीकरण गर्नुपर्ने सल्लाह दिनुभएको थियो । स्थानीय निकायसंग आफ्नो पालिका तथा वार्डमा के कस्ता किसिमका मानिसहरु बसोबास गर्छन, के काम गर्छन, के(कस्ता शिप भएका मान्छेहरु छन्, शिपविहिन भएका मान्छेहरु कति छन् जस्ता कुराहरुको तथ्याङ्क अनिवार्य हुनु पर्ने उहाको विचार रहेको थियो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा न्युन संख्याका श्रमिकहरु मात्र जोडिएको हुदा असंगठित श्रमिकहरुलाई यस सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानिय निकायले पहल गर्नुपर्ने उहाले बताउनुभयो । पंजीकरणले यसको निम्ति कार्य अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने उहाको धारणा थियो । श्रमिकहरुलाई सहयोग गर्नको निम्ति महानगरलाई हेल्प डेस्कको माग गरेपनि यस कुरामा ध्यान नदिएको गुनासो पनि उहाले राख्नु भयो । त्यस्तै रोजगारको अवसर बढाउन दिइने शिप विकासको तालिम सौन्दर्य तालिम तथा सिलाइ बुनाइमा मात्र सिमित रहेको उहाले प्रस्ट पार्नुभयो । नया प्रविधिको विकाश भएसंगे यसको दायरा बढाएर नया प्रविधि अनुसारका विभिन्न किसिमको तालिम प्रदान गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाले बताउनुभयो । श्रमिकहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै उहाले श्रम सम्बन्धि मुद्धा हेर्ने निकाय प्रदेशमा एउटा मात्र हुनुले श्रमिकहरुले मुद्धा मामिलाको लागि सास्ती भोग्नु परेको बताउनुभयो । पिडित श्रमिकहरुको मुद्धा हेर्नको लागि कार्यालय विराटनगरमा मात्र भएकोले टाढाटाढा रहेका पिडितहरु मुद्धा दायर गर्नबाट बन्चित भएको उहाले गुनासो पोख्नु भयो । यस कुराको सामाधानको लागि श्रमिकका मुद्धा स्थानिय निकायले समाधान गर्न सक्ने अधिकार पाउनुपर्ने माग पनि उहाको रहेको थियो ।
आफ्नो विचार राख्ने क्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरंग जिल्ला समितिका अध्यक्ष सुनिता छारांग ज्यूले जबसम्म घरेलु उद्योग दिगो हुदैन तबसम्म देशको विकास नहुने विचार राख्नु भएको थियो । अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरु उद्योगलाइ बुझेको हुनुपर्ने विचार उहाले व्यक्त गर्नुभयो। घरेलु उद्योगका मुद्धाहरुलाई केन्द्रित बनाएर हालसम्म कुनै पनि जनप्रतिनिधि तथा पार्टीहरुले छलफल समेत नगरेको गुनासो गर्दै घरेलु उद्योगको सन्धर्भमा केन्द्र तथा स्थानीय सरकारको नीति बाझिएको जानकारी पनि उहाले कार्यक्रममा अवगत गराउनुभयो । घरेलु उद्योगले प्यानमा मात्र दर्ता गर्दा हुनुपर्नेमा भ्याटमा पनि दर्ता गर्नुपर्ने कारण उद्यमीहरू मारमा परेको उहाले गुनासो थियो । ३ वटै तहमा कर तिर्नु पर्ने तथा दर्ताको झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण नव उद्यमीहरू निरुत्साहित भएको र धेरैले दर्ता प्रक्रियामा नगई व्यवसाय सन्चालन गरिरहेको छारांगले बताउनुभयो । उहाले महिला उद्यमीको लागि मैत्रीपुर्ण वातावरण सृजना हुन नसकेको पनि बताउनुभयो । घरेलु उद्योगलाई लक्षित गरेर विभिन्न समयमा राम्रा राम्रा नीतिहरु आएपनि त्यसको कार्यन्वयन पक्ष एकदमै फितलो रहेको उहाले जनाउनुभएको थियो । अब आउने प्रतिनिधिहरुले यस कुरालाई मध्यनजर गर्दै घरेलु तथा साना व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको निम्ति प्रोत्साहन गर्ने किसिमको योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव उहाको रहेको थियो ।
नारि बिकाश संघ कि अध्यक्ष सिता शर्मा ज्यूले जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान भौतिक पूर्वाधारमा मात्र गएको गुनासो गर्दै मानविय स्रोतको विकास हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । स्थानिय क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विभिन्न मानविय स्रोतको पहिचान गरि त्यसको विकास गर्नुपर्ने उहाले बताउनुभएको थियो । रोजगारीको समस्याबारे बोल्दै वैदेशिकरोजगारमा जानेहरुलाई विना शिप पठाइने हुदा कामदारले न्युन तलबमा जुनसुकै काम गर्नुपर्ने र समयावधि नसकिदै स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभएको थियो । कामदारले यसकारण भोग्नुपरेको दुखलाई मध्यनजर गर्दै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई शिपमुलक तालिम दीएर उनीहरुलाई सक्षम बनाइ सम्बन्धित क्षत्रमा काम गर्न संक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाले जनाउनुभयो । महिला तथा बाल सुरक्षाको विषयलाई जोड्दै उहाले महानागरपलिकामा न्यायिक समिति बने पनि महिला तथा बालबालिकाको लागि सुरक्षा गृह नभएको बताउनुभयो । विभिन्न घटनाको मुद्दा दर्ता गराएर घर फर्किएपछि महिला तथा बालबालिकाको ज्यानै जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना हुने हुनाले उनीहरुको सुरक्षाको निम्ति आफ्नै लगानीमा महानगरले सुरक्षा गृहको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको शर्माले बताउनुभएको थियो । लैंगिक हिंसा निवारण कोषको विषयमा बोल्दै उहाले लगानी कोष बनेपनि त्यसको खर्च गर्ने नीति नभएको गुनासो गर्नुभएको थियो । आउने दिनमा जनप्रतिनिधिहरुले यस्ता कोषहरुलाई फलदायी रुपमा परिचलन गर्नको लागि गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने शर्माले बताउनुभयो ।
युवा व्यवसायी युनेश राज श्रेष्ठ ज्यूले महानगर तथा देशलाई विकाशको बाटो तर्फ डोर्याउनको निम्ति नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको विचार राख्नु भएको थियो । उहाले देशका युवाहरु अनुशासित भएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै उहाले देशको समानान्तर विकास गर्नको लागि व्यवसायी र राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरु अलग अलग बाटोमा लाग्नु पर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । व्यापारी र राजनीति गर्ने मान्छे एकै ठाउमा हुदा एक अर्काको स्वार्थ पुरा गर्नको लागि मात्र तल्लिन हुने सम्भावना बढी भएकोले राजनीतिमा स्वच्छ भावनाका साथ समाज परिवर्तन गर्ने दर्शन भएका व्यक्ति मात्र आउनु पर्ने उहाको सुझाव थियो । आफ्नो व्यापारी प्रयोजनका लागि राजनीति गर्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनु पर्ने उहाको जोड रहेको थियो । त्यस्तै उहाले युवा व्यवसायीहरु देशमा लगानी गर्न डराइरहेको अवस्थामा यहि लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनको लागि अब ढिलाई गर्न नहुने सुझाव दिनुभएको थियो ।
पोखरिया माविका प्रधानाध्यापक खेमराज भट्टराई ज्यूले शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरुको बारेमा बताउदै सुझाव दिनुभएको थियो । गाउपालिका, नगरपालिका तथा महानगरपालिकाको कामहरु प्रभावकारी तथा फलदायी ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि स्थानिय निकायहरुले ५ वर्षको अवधिमा आफ्नो क्षेत्रमा के कस्ता काम गर्ने भनेर गुरु योजना बनाउनु पर्ने सुझाव भट्टराइले दिनु भएको थियो । यसरी योजना बनाएर त्यसै अनुसार काम गर्न सक्दा धेरै काम प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न सकिने उहाले बताउनुभयो । शिक्षा क्षेत्रका समस्याको विषयमा बोल्दै उहाले स्वास्थ्य जस्तै शिक्षामा पनि व्यावसायिकरण हाबी भएको बताउनुभयो । संस्थागत तथा निजि विध्यालायाहरु एक किसिमले अगाडि बढिरहदा सार्वजनिक विद्यालयहरु रित्तिएको अवस्था आएको उहाले जनाउनु भएको थियो । आधारभूत तहका शिक्षा पूर्ण निशुल्क र माध्यमिक तहका शिक्षा निशुल्क हुनुपर्छ भनेर राज्यको नीति भएपनि कुनै न कुनै माध्यमले सार्वजनिक स्कुलमा विद्यार्थीबाट पैसा संकलन नभए सार्वजनिक विद्यालय सन्चालन हुन नसक्ने उहाको जिकिर थियो । राज्यले दिएको दरवन्दी भन्दा धेरै शिक्षक राख्नु पर्ने आवश्यक भएकोले विद्यालयको सबै व्यस्थापनको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । शिक्षा भनेको देश निर्माणको आधार भएकोले शिक्षालाई सबैले निशुल्क पाउने किसिमले राज्यले योजना बनाउनुपर्ने सुझाव उहाको रहेको थियो ।
मेरिल्याण्ड कलेजका प्रधानाध्यापक भेषराज पोखरेल ज्यूले शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत विद्यालयका समस्याहरुको बारेमा आफ्नो विचार राख्ने क्रममा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा महानगरको जिम्मामा रहेको भएपनि शिक्षा क्षेत्र सुधारमा महानगरले कुनै पनि कदम चाल्न नसकेको बताउनुभयो । विध्यार्थीहरुलाई किताबको भारि बोकाउने काम मात्र भएको बताउदै उहाले हाल लागु भएको पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि समय सापेक्ष नरहेको जनाउनुभयो । उहाले विकसित रास्ट्रहरुको उदाहरण दिदै विधार्थीहरुलाई घोकाउने, धेरै पुस्तक पढाउने भन्दा व्यवहारिक तथा नैतिक शिक्षामा जोड दिनु पर्ने बताउनुभयो । विद्यालयको परिक्षा प्रणाली पनि व्यवहारिक नभएको उहाले बताउनुभएको थियो । वर्षभरी हजारौ पेजको किताबलाई घोकेर ३ घन्टाको समयमा सम्झेर लेख्नु पर्ने आजको परिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव मात्र दिएको उहाले बताउनुभयो । यस्ता कुराहरुलाई मध्यनजर राखेर स्थानिय निकायले शिक्षा प्राणी सुधारमा उन्मुख हुनुपर्ने उहाको विचार रहेको थियो । स्थानिय निकायले सन्तुलित तथा प्रभावकारी ढंगले विकास गर्नका लागि हरेक क्षेत्रमा १० जनाको कमिटि चयन गर्नुपर्ने सुझाव पोखरेलले दिनुभयो । यातायात, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाज जस्ता विभिन्न क्षेत्रका सक्षम तथा विज्ञ व्यक्तिहरुको टोलि बनाएर दिगो योजनाका साथ कम गर्न सके हरेक क्षेत्रको विकास हुनसक्ने सुझाव उहाको रहेको थियो ।
सगरमाथा स्कुलका सह प्राचार्य रोहिणी रमण दवाडी ज्यूले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानिय सरकारको माताहतमा आएको भएपनि व्यवहारिक रुपमा लागु हुन नसकेको बताउनुभयो । जनप्रतिनिधिहरु शिक्षा क्षेत्रबारे अनविज्ञ हुदा शिक्षा क्षेत्रलाइ सुधारोन्मुख बाटोमा लान नसकिएको उहाको जिकिरी रहेको थियो । सबैको पहुचमा शिक्षा भन्ने नारा भएपनि सर्वसाधारणको लागि भनिएको सर्वजनिक विद्यालयलाई समेत व्यवसायीकरण गरिएको आरोप उहाको थियो । यसको अनुगमनमा महानागराले पहल गरि सबैको लागि शिक्षा भन्ने नारालाई यथार्थमा बदल्नुपर्ने सुझाव उहाको रहेको थियो । निजि विद्यालयका शिक्षकहरुको समस्याको विषयमा बोल्दै उहाले निजि विद्यालयक शिक्षकहरुले शिक्षा सुधारमा पुर्याएको योगदानलाई नजरान्दाज गरिएको बताउनुभयो । शिक्षा सम्बन्धि आयोजित कार्यक्रम तथा तालिमहरुमा महानगरले निजि विद्यालयका शिक्षकहरुलाई सहभागी नगराएको उहाको गुनासो रहेको थियो । निजि विद्यालयलाई नियम्वन गर्ने कानुनहरु बनेपनि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने गराउने निकाय फितलो रहेको उहाले जनाउनुभयो । लक्षित तथा पिछडिएको विपन्न वर्गहरुका विद्यार्थीको लागि प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने नीति महानगरले ल्याउनुपर्ने सुझाव उहाले दिनुभएको थियो ।
होटल व्यवसायी राजन श्रेष्ठ ज्यूले विराटनगर पहिलाको तुलनामा अन्य शहरहरुभन्दा पछि पर्दै गएको चिन्ता गर्नुभएको थियो । विराटनगर महानगरपालिकाले योजनाहरु धेरै बनाए पनि थोरै मात्र काम सम्पन्न भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । धेरै योजना बनाएर अलमलिनुभन्दा थोरै योजना बनाएर त्यसलाई पुरा गर्ने लक्ष महानगरले लिनु पर्ने सुझाव उहाले दिनुभएको थियो । पर्यटन क्षेत्रको चर्चा गर्दै विराटनगर महानगरले पर्यटन क्षेत्रमा शुन्य लगानी गरेको उहाले बताउनुभयो । प्राकृतिक महत्वले सम्पन्न नभएपनि अन्य माध्यमबाट बिराटनगरलाई पर्यटकिय क्षेत्र बनाउन सकिने विचार उहाले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाले विराटनगरमा मास टुरिजमको माध्यमबाट देशका विभिन्न ठाउ तथा भारतबाट पनि पर्यटकहरु भित्र्याउन सकिने बताउनुभएको थियो । विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुने सन्दर्भलाई जोड्दै विराटनगरमा २/३ हजार वा त्यो भन्दा बढी मानिसहरु आट्न सक्ने कार्यक्रम स्थलको निर्माण गरि आन्तरिक तथा भारतका पर्यटकहरुको चहलपहल बढाउन सकिने विचार श्रेष्ठले राख्नु भएको थियो । शिक्षा तथा स्वास्थ्यको हब मानिएको विराटनगरमा खेलकुदको माध्यमबाट पनि पर्यटकहरु भित्राउन सकिने श्रेष्ठले बताउनुभयो । विराटनगरमा विभिन्न खेलहरु आयोजना गर्न खेल मैदान तथा अन्य संरचना निर्माण गर्न सकिए विराटनगरलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना हुनसक्ने हब बनाउन सकिने विचार उहाले राख्नु भएको थियो ।
विराटनगरमा पर्यटनको सम्भावनाको सन्दर्भलाई जोड्दै व्यवसायी भबिस कुमार श्रेष्ठ ज्यूले विराटनगर विमानस्थललाई ट्रान्सिट विमानस्थलको रुपमा विकास गर्नुपर्ने विचार राख्नु भएको थियो । देश तथा प्रदेश १ कै विभिन्न विमान स्थलमा पुग्नको लागि विराटनगर विमानस्थलबाट उडान गर्न सकिए यहाँ मानिसहरुको चहलपहल बढ्न सक्ने उहाले बताउनुभयो । त्यस्तै मनोरन्जनका लागि यहाको विमानस्थलबाट नियमित माउन्टेन फ्लाई गर्न सके आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरुको चहलपहल विराटनगरमा बढ्न सक्ने धारणा उहाले राख्नुभएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसायिक तथा धार्मिक प्रयोजनको लागि छिमेकी रास्ट्र भारतका मानिसहरु आवतजावत हुने कुरा अवगत गराउदै उहाले विराटनगर विमानस्थलबाट भारतका विभिन्न शहरहरुमा उडान गराउन सके पर्यटकहरुको संख्या बढ्न सक्ने जनाउनुभयो । पर्यटकहरुलाई आकर्षित तथा सु(स्वास्थ्य वातावरण प्रदान गर्नको लागि विराटनगरलाइ सफा सहर बानाउने तर्फ स्थानिय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने सुझाव उहाको रहेको थियो । शहर सौन्दर्यकरणका उपायहरुमाथि प्रस्ट्याउने क्रममा उहाले विराटनगरमा रहेको नहर, जतुवादेखि पुस्पलाल चोकसम्म सिङ्गया खोलाको किनाराहरुलाई सफाइ गरेर सौन्दर्यकरण गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक वार्डमा सुन्दर पार्क बनाउने अवधारणालाई अगाडि बढाउनुपर्ने सल्लाह दिनुभएको थियो । विराटनगर महानगरपालिकाले व्यवसायी तथा उद्यमीहरुलाई थप प्रोत्साहित गर्नको लागि अन्य स्थानिय सरकारले झैँ कर छुट गरिदिनु पर्ने विचार पनि राख्नु भएको थियो ।
सुरक्षाको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै बिराट व्यापार संघका महासचिव प्रविन अग्रवाल ज्यूले विराटनगरमा दिनप्रतिदिन विभिन्न किसिमको चोरीको घटना बढीरहेको कारण स्थानीय तथा सुरक्षा निकायले यस प्रति बिषेस ध्यान दिनुपर्ने विचार राख्नुभएको थियो । विराटनगरमा भएका सिसि टिभीले काम गरेको छ वा छैन भनेर नियमित अनुगमन गर्नुका साथै विग्रिएको सिसि टिभि मर्मत गर्नुका साथै थप सिसि टिभिहरु राख्नुपर्ने सुझाव उहाले कार्यक्रममा दिनुभएको थियो । ग्राहक तथा व्यापारीहरुको धनजनको सुरक्षामा सुरक्षा निकाय तथा स्थानिय सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव उहाको रहेको थियो । विराटनगरमा भएका व्यवसायीहरुको समस्या प्रस्ट्याउदै विराटनगरको व्यापार घट्नुको मुख्य कारण जोगबनी भएको उहाले बताउनुभएको थियो । अनुगमन गर्ने निकायले कडाइका साथ यस कुरालाई रोकिदिने हो भने विराटनगरको व्यापार बढ्ने उहाको जिकिर थियो । सस्तो सामान पाउने लोभमा नेपाली ग्राहकहरु जोगबनी जाने हुदा यसलाई अनुगमन गर्ने निकायले कडाइ गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको थियो । त्यस्तै उहाले जोगबनीमा सास्तो सामान पाउने भ्रम मात्र भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । यातायात, खाजा तथा अन्य खर्च जोड्दा जोगबनीमा समान किन्न सस्तो नपर्ने बताउदै गुणस्तर तथा तौलमा पनि ग्राहक ठगिने उहाले बताउनुभयो।
स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्यालाई प्रस्ट्याउदै कोशी अस्पतालका मेसु डाक्टर महेन्द्र प्रसाद महतोले विरामीको अनुपातमा चिकित्सकहरुको संख्या अन्त्यन्तै न्युन रहेको बताउनु भएको थियो। १ जना डाक्टरले हजारौ विरामीलाई हेर्नुपर्ने भएको कारण असक्त तथा वृद्धहरुलाई विशेस सेवा प्रदान गर्न नसकिएको बताउदै डा। महतोले यसको व्यवस्थापनमा स्थानिय सरकारले पहल गर्नुपर्ने जनाउनुभयो । यसका साथै देश विकासलाई दिगो बनाइराख्नको लागि जनताहरुको पनि महत्वपुर्ण भूमिका रहेकोले सार्वजनिक सरचानाहरुको संरक्षण, सरसफाइ तथा सुरक्षामा ध्यानदिनुपर्ने सुझाव उहाको थियो ।
डाक्टर सुर्य पराजुली ज्यूले प्रत्येक स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा के कति मान्छेहरु कुन कुन बिषयमा विज्ञ छन् भनेर तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ती विज्ञहरुको पहिचान गरेपछि उनीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रसंग सम्बन्धित नीति नियम निर्माणमा सहभागी गराउन सके सबै क्षेत्रमा अपेक्षा गरेको सुधार आउन सक्ने बताउनुभएको थियो । नीति निर्माणमा सक्षम व्यक्ति नहुदा विकासका योजना तथा आपतकालीन अवस्थामा स्थानिय निकाय प्रतिक्रियाहिन भएको जनाउनुभयो । त्यसैगरी स्वास्थ्य समस्याको विषयमा बोल्दै उहाले हस्पिटल निर्माण हुनुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास भएको रुपमा हेर्न नहुने प्रतिक्रिया डा कामेश्वराले जनाउनुभएको थियो । प्रत्येक जनताहरुलाई रोगहरु लाग्न नदिन स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रम तथा विभिन्न उपाय अपनाएर रोगमुक्त नगर निर्माण गर्न सके स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार भएको बुझिनुपर्ने उहाको जिकिर रहेको थियो । धेरै अस्पताल र रोगीहरु भएको देश तथा नगर गरिबी छ भनेर बुझुपरने उहाले संकेत गर्नुभएको थियो ।
लागु औसध प्रयोगकर्ताहरुको हक हितका लागि काम गर्दै आउनुभएका सामाजिक अभियान्ता संजिव चापागाईं ज्युले लागू औसध दुर्व्यसनीको विषयमा स्थानीय निकायले ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले महानगरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक आदि जस्ता विभिन्न शाखाहरु भएपनि महानगरभरिका लागु औसध प्रयोगकर्ताहरुको तथ्याङ्क समेत नभएकोमा दुख व्यक्त गर्नुभएको थियो । महानगर भित्र के कति मानिसहरु लागु औषधको दुर्व्यसनीमा फसेका छन्, यस क्षेत्रमा कुन कुन संस्थाहरुले काम गरेका छन्, कति खर्च कुन स्रोतबाट भइरहेको छ जस्ता बिषयहरु नगरपालिकाको किताबमा हेर्न पाइयोस भन्ने इच्छा उहाले कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभयो । लागू औसधको विषयमा बोल्दै उहाले लागू औसध प्रयोग एक रोग जस्तै भएको कारण लागू औसध प्रयोगकर्ताहरुलाई दुरुत्साहन, घृणा र सजाय दिनुभ
न्दा उनीहरुलाई सम्मानजनक परामर्श दिई सुधारको बाटोमा उन्मुख गराउनुपर्ने धारणा चापागाइले व्यक्त गर्नु भएको थियो । लागू औसध प्रयोगकर्ताको संख्या न्युन गर्नको लागि महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी ठानेर यस सम्बन्धि कानुन तथा नीति बनाइ योजना अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभएको थियो । लागु औसध प्रयोगले विभिन्न किसिमको रक्तजन्य रोगहरु फैलनुका साथै अन्य अपराधिक घटना पनि बढ्न सक्ने भएको कारण स्थानिय सरकारले यस सम्बन्धि बेलैमा सोचेर कदम नचाले यसले भविष्यमा विकराल रुप लिन् सक्ने कुरा उहाले बताउनु भएको थियो । लागू औसध प्रयोगकर्तामा युवाहरुको संख्या धेरै भएको बताउदै देशको जनशक्तिको रुपमा रहेका युवाहरु निस्क्रिय भएकोमा उहाले दुख व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
महिला अधिकारको निम्ति काम गर्नु हुने ओरेक नेपाल कि प्रदेश संयोजक सुम्निमा श्रेष्ठ ज्यूले महिलाहरुको हक, हित र अधिकारको विषयमा कुराहरु उठाउनु भएको थियो । उहाले महिला हिँसा न्यूनीकरण कोषको स्थापना भएपनि त्यसबाट एकजना पनि लाभान्वित हुन नसकेको गुनासो गर्नुभएको थियो । यस कोषलाई कार्यन्वयन गराउनको लागि स्थानिय सरकारको भूमिका महत्वपुर्ण रहेको उहाले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाले स्थानिय तथा हरेक निकायमा महिला सहभागिता बढाउनु पर्ने विचार राख्नुभएको थियो । मुख्य पदका लागि महिलाहरुलाई पनि अगाडी ल्याउनुपर्ने कुरामा उहाले जोड दिनुभएको थियो।
परिवर्तनशिल समाजको कार्यक्रम संयोजक मुस्कान श्रेष्ठ ज्युले यौनिक तथा लैंग्किक अल्पसंख्यक समुदायले अहिलेसम्म पनि परिचयको लडाइ लडिरहेको बताउनुभयो। परिचयको मुद्दा नै अहिलेको विकराल समस्या रहेको भन्दै उहाले यसको कारण तेस्रो लिंगीहरु शिक्षा तथा स्वास्थ्यबाट बन्चित भएको बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विभिन्न पद र अवसरका लागि महिला, पुरुष, दलित जस्ता विभिन्न लिङ्ग तथा वर्गका सहभागी भएजस्तै तेस्रो लिंगी समुदायको पनि सहभागिता बढाउनुपर्ने सुझाव उहाले दिनुभएको थियो । ३ तहका सरकारले आफ्नो ठाउमा के कस्ता किसिमका मानिसहरु छन् भनेर पहिचान गरेर तेस्रो लिंग्गीहरुको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा अवसरको बाटो खोल्नुपर्ने उहाको माग थियो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका प्रतिनिधि सरोज नेपाली ज्यूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि राम्रा नीति आएपनि त्यसको कार्यन्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउनुभयो । स्थानीय निकायले अपाङ्गमैत्री संरचना तथा स्रोतको विकास गर्न नसकेको उहाले गुनासो गर्नुभएको थियो । अपाङ्ग मैत्री स्रोत तथा संरचनाको अभावले अपाङ्ग व्यक्तिहरुले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारको अवसरबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई प्रस्ट्याउदै अब बन्ने नया सरचानाहरु अपाङ्ग मैत्री बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो । अपाङ्गहरुको लागि बनेका नीति नियमहरुलाई कार्यन्वयन गर्न र गराउनको लागि स्थानिय सरकारले भूमिका निर्वाह गरे सबैभन्दा प्रभावित लक्षित वर्गहरु लाभान्वित बन्न सक्ने उहाले जनाउनु भएको थियो ।
सुचनाको पहुच र सुचनाको अधिकार सम्बन्धि निकायका प्रतिनिधि निर्मल तामाङ्ग ज्यूले तथ्याङ्क संग्कलन गर्ने पुरानो विधिलाई प्रतिस्थापन गरेर आइसिडि योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । एउटा साधारण सुचना लिनको लागि जनताले सम्बन्धित निकायहरुको धेरै ठाउ चाहर्नु पर्ने र धेरै समय पर्खिनुपर्ने कुरा प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण सुचनालाई व्यावास्थिक ढंगबाट संचित गर्नको लागि आइसिडि प्लान प्रभावकारी हुने उहाले बताउनुभएको थियो । उहाले आइसिडि योजना धेरै विस्तृत र उच्च स्तर हुनसक्ने बताउदै कागजी प्रक्रिया अबको समयमा काम नलाग्ने बताउनुभएको थियो । आइसिडि प्रणालिले दिइएको परियोजनाको लागि प्राप्त जानकारीको रेकर्ड कायम राख्ने र आवश्यक परेको खण्डमा चाडै उपलब्ध गराउनुका साथै, सम्पूर्ण सुचना सुरक्षित पनि रहने बताउनुभएको थियो । यस विषयमा स्थानिय निकायले योजना अगाडि बढाएर काम शुरु गर्नुपर्ने सुझाव उहाको रहेको थियो ।
उद्घोष दैनिकका सम्पादक मोहन भण्डारीले यस अन्तरक्रिया कार्यक्रमामा आएका सल्लाह , सुझाव , समस्या तथा समाधानका उपायहरुलाई विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गराई अब आउने जनप्रतिनिधिहरुलाई सचेत गराउन सके यस कार्यक्रमले सार्थकता पाउने विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
स्थानिय निर्वाचन नजिकिदै गरेको अवस्थामा स्थानिय मुद्धाहरुलाई उठाइ सम्भावित जनप्रतिनिधिहरुले अबको कार्यकालमा ध्यान दिनुपर्ने साझा मुद्धाहरुमा छलफल गर्नको निम्ति कार्यक्रम आयोजना गरिएको विकल्प एन अल्टरनेटिभ्सका संस्थापक अध्यक्ष वसन्त अधिकारीले जनाकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा उठेका विषयहरु मिडिया , पत्रपत्रिका, ज्ञापनपत्र, अन्य विभिन्न माध्यमबाट सम्भावित तथा नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई अवगत गराउने उद्धेश्यको कारण पनि यस कार्यक्रम आयोजना भएको अधिकारीले बताउनु भयो ।
विकल्प एन अल्टरनेटिभ विगत ७ वर्ष देखि सार्वजनिक नीतिका विषयहरुमा अध्ययन, अनुसन्धान, वहस तथा पैरवी गर्दै आएको संस्था हो । स्थानिय विकासका मुद्धाहरुलाई छलफलको माध्यमबाट सरोकारवाला निकायहरुलाई झकझकाउने उद्धेश्यका साथ विकल्पले विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।
