सात मन्त्रीको पद सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमान्डौ , ६ जेष्ठ २०७८-  सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामाको पद खारेज गरिदिएको हो ।
पुर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री ‘संविधानको धारा ७८ बमोजिम एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुन: नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गरिएको जनाइएको छ ।