विश्वभर कोभिड १९ को महामारी तिव्र रुपमा फैलिरहेको र सङ्क्रमण नेपालमा पनि तिव्र रुपमा बढ्दै गरेको सन्दर्भमा सो को रोकथाम , नियन्त्रण , निदान र उपचार सम्बन्धि एकिकृत र व्यवस्थित रुपमा सन्चालन गर्नको लागि मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाटअध्यादेश नं १० जारी भएको थियो । यस अध्यादेशको परिच्छेद ५ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धि उल्लेख गरिएको छ ।
यस अध्यादेशको दफा १९ को उपदफा १ मा कसैले यो अध्यादेश बमोजिमको कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सृजना गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाच लाख रुपयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । त्यस्तै दफा १९ कै उपदफा २ मा यदि कसैले यो अध्यादेश बमोजिम जारि भएको मापदन्डको पालना नगरेमा ६ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैया सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।
अध्यादेशको दफा २० अनुसार, दफा १९ बमोजिमको कसुर सम्बन्धिको मुद्धा नेपाल सरकार वादि हुनेछ र त्यसको मुद्धा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि समिता , २०७४ को अनुसुचि १ मा परेको मानिनेछ ।
त्यस्तै यस अध्यादेश बमोजिम दिइएको आदेश उल्लङ्घन गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल कुनै पनि व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयासम्म र संस्थाले उल्लङ्घन गरेमा पाच लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भनि दफा २१ को उपदफा १ मा उल्लेख छ । दफा २१ कै उपदफा २ मा सुरक्षाकर्मीले जरिवाना गर्ने कुरा उल्लेख छ । जस अनुसार मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकै पिच्छे एक सय रुपैया जरिवाना , मानिसको आवतजावत रोक लगाइएको वा नियन्त्रण गरिएको अवस्थामा सो को उल्लङ्घन गर्नेलाई पटकै पिच्छे दुइ सय जरिवाना सुरक्षाकर्मीले गर्न सक्ने छन । त्यस्तै दफा २१ कै उपदफा २ को खण्ड (ग) मा सवारी साधनको आवतजावत रोक लगाइएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारीको अनुमतिविना वा सुरक्षाकर्मीलाई सुचना नदीइ वा विरामी ओसारपसार गर्ने अवस्था बाहेक सवारीसाधान चालाएमा पटकै पिच्छे दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई २ हजार र अन्यलाई ५ हजारसम्म जरिबाना सुरक्षाकर्मीले गर्न सक्ने लेखिएको छ ।दफा २१ कै उपदफा ३ मा, उपदफा २ को खण्ड (ग) बमोजिमको सवारी साधान सुरक्षाकर्मीले निस्चित समयसम्म नियन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
अध्यादेशको दफा २२ अनुसार यस अध्यादेश विपरितको काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई यस परिच्छेदमा उल्लेख भएको सजयको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिनासम्मको लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
-सविन घिमिरे
