काठमाण्डौ , १५ जेष्ठ २०७८- अध्यादेश मार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि ५ खर्बको ऋणसहित १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका छन । चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ बजेट भाषणको हाइलाइट यस प्रकार छन :
सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ३७ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरेको छ । कोरोना खोपका लागि २६ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पाउँदै आएको यातायात खर्च शतप्रतिशतले वृद्धि भएको छ। मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वंयसेवीकालाई दिँदै आईएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार पुर्याएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शय्याको र सबै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवारोग अस्पताल निर्माण गर्न १ अर्ब ३० करोड विनियोजन भएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ३७ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरेको छ भने कोरोना खोपका लागि २६ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छन। सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
जेठ महिनादेखि नै लागु हुनेगरी खानेपानीका ग्राहस्थ उपभोक्तालाई २० हजार लिटर खानेपानी छुट दिइने भएको छ् । नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले ग्राहस्त उपभोक्तालाई वितरण गर्ने मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट दिइ निःशुल्क उपलब्ध हुने भएको छ ।
स्नातक वा सो भन्दामाथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धि गरेको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ३ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको भत्ता ४ हजार पुगेको छ ।सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । यस्तै जेष्ठ नागरिकका लागि नि:शुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरिने पनि बताइएको छ ।
सबै तहका सरकारी कर्मचारीको तलबमा दुई हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ।
२५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने बताइएको छ । सरकारले कोरोनाका कारण लागाइएको निषेधाज्ञा अवधिमा विध्युत महसुल छुटको योजना ल्याएको छ । निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत् उपभोक्ताले मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खतप गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिइने व्यवस्था रहेको छ।
साझेदारी, सहलगानी तथा सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिचाँइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विध्युत डिमान्ड शुल्क र महसुल पूरै छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले गरिब परिवारको पहिचानका लागि ‘राज्य सुविधा परिचय-पत्र’ प्रदान गर्ने भएको छ । आगामी वर्ष सबै जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई ‘राज्य सुविधा परिचय-पत्र’ वितरण गर्ने काम सम्पन्न गरिने बताइएको छ।राज्यले गरिबलाई दिने सबै सुविधा सोही परिचय-पत्रका आधारमा प्रदान गर्ने सरकारको योजना रहेको पौडेलले बजेट भाषणको क्रममा बताए । सरकारले ‘गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम’लाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।
सरकारले ४० माइक्रोभन्दा पातलो प्लाष्टिकलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, बिक्री वितरण र आयतमा साउन १ गतेदेखि पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध गरिएको छ।सपिङ कम्पलेक्स,डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा प्लाष्टिकको झोलाको सट्टा सत्ली, जुट र कागजको झोलाको प्रयोग गर्न पनि भनिएको छ । ४० मइक्रोनकोभन्दा पातलो प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने पुरानो उद्योगहरुमा पुराना पाट पुर्जा हटाएर नयाँ जडान गरेर स्तरोन्नती गर्नका लागि पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने छ । विध्युतिय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
सरकारले २०८८ सालसम्म डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गर्ने रणनीति अपनाउने बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विक्रम संवत २०८८ सालसम्म डिजेलपेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गर्ने र विद्युत सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने बताए । फेवाताल वरिपरि वातावरणमैत्री साइकल लेन विकास गरिने भएको छ।
देशभरका विद्यालयहरुमा छात्राहरुलाई निःशुल्क रुपमा स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।आगामी २ वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा नि:शुल्क रुपमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याइने बजेट भाषनमा अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन । त्यस्तैसरकारले एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी सुनिश्चित गर्ने र विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने भएको छ । १ हजार ५ सय विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयका कक्षाकोठा तथा पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ।
