वसन्त अधिकारी-
गरिबी एक प्रकारले अभिशाप हो भनेर भन्दा फरक नपर्ला ल् विश्वमा केही देश धनी र केही गरिब देशहरू छन् । सिंगापुर र कोरिया जस्ता गरिब देश धनी भएको र अर्जेन्टिना र भेनेजुएला जस्ता आर्थिक रूपले सबल देश, गरिब भएको उदाहरण हामी माझ छन् । तर किन कुनै देश धनी र कुनै देश गरिब हुन पुग्छ भन्ने कुरा निकै लामो बहसको विषय बन्दै आएको छ । हामी मध्ये धेरैलाई लाग्छ भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, वैदेशिक हस्तक्षेप, साधन-स्रोतको अभाव, असक्षम नेतृत्व आदि जस्ता विषयहरूले कुनै पनि देशलाई गरिब बनाउन भूमिका खेल्दछ । धेरै हद सम्म यो कुरा साचो भए पनि जेम्स रबिन्सन र दारोंन एस्मोग्लुले अलि फरक मत राख्दछन् । उनीहरूको बिचारमा धनी देश र गरिब देशले फरक तरिकाले आफ्नो व्यवस्थालाई संचालन गरेका हुन्छन् । गरिब देशहरूले दोहनकारी शासन व्यवस्थालाई बढवा दिएका हुन्छन् भने धनी देशहरूले समावेशी शासन व्यवस्थालाई अङ्गालेका हुन्छन् ।
दोहनकारी संस्था वा व्यवस्था त्यस किसिमको शासन व्यवस्था हो, जहाँ केही सीमित मानिसहरूले यस्तो शासन पद्धतिको निर्माण गर्दछन् जसले आम नागरिकहरूलाई राजनीतिक तथा आर्थिक निर्णय प्रक्रियाबाट वञ्चित गरी देश र जनताको साधन र श्रोतमाथि दोहन गर्दछन् । यस किसिमको व्यवस्थाले लगानी, नवीन सोच र आविष्कारलाई निरुत्साहित गरी उत्पादनशील मानिसहरूलाई उत्प्रेरणा र अवसरबाट वञ्चित गर्ने नीति अङ्गालेको हुन्छ । समावेशी संस्था वा व्यवस्थामा आम नागरिकहरूलाई राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा समावेश गरी उनीहरूको निम्ति उत्प्रेरणा र अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको हुन्छ। यसले उत्पादनशील मानिसहरूको क्षमतालाई उजागर गर्ने अवसर प्रदान गरी मानिसहरूको प्रगति र आर्थिक समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्नमा मद्दत पुर्याउदछ ।
उदाहरणको लागि रबिन्सन र एस्मोग्लु संसारका दुई जना धनी व्यक्तिहरूलाई लिन्छन् । मेक्सिकोको कार्लोस स्लिमले टेलीकम्यूनिकेशनमा र अमेरिकाका बिल गेट्सले कम्प्युटर सफ्टवेयर मार्फत अथाह सम्पत्ति आर्जन गर्न सफल भएका छन । बिल गेट्सले नवीनतम सोचको कारण सम्पत्ति आर्जन गर्न सफल भए भने कार्लोस स्लिमले एकाधिकार निम्त्याएर । बिल गेट्सको नवीनतम प्रविधिले उनलाई मात्र सम्पत्ति सिर्जना गर्ने अवसर प्रदान नगरेर संसारभरिका मानिसहरूको जीवनमा उपयोगिता सिर्जना गरी धेरैको आर्थिक स्तरलाई माथि उठाउन सहयोग गरेको छ। जबकि कार्लोस स्लिमले निम्त्याएको एकाधिकारले उनीलाई धनी बनाए पनि उनको देश र जनतालाई थोरै भए पनि गरिबी तर्फ ढकेली दियो । अमेरिकामा बिल गेट्स लगायत अन्य मानिसहरूलाई सम्पत्ति कमाउन यस कारण सहज भयो किनकि त्यहाँ समावेशी शासन व्यवस्था अवस्थित छ । यस किसिमको व्यवस्थामा सरकारले कानुनी शासनलाई बढवा दिई नागरिकहरूको जिउ-धन र अधिकारको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्दछ । समावेशी शासन व्यवस्थालाई बढवा दिएको समाजमा राजनीतिक शक्ति एक जना वा केही मानिसहरूमा सीमित नभएर धेरैमा विकेन्द्रित गरिएको हुन्छ । यस्तो राज्यमा कानुनी शासनलाई मान्यता दिइ लागु पनि गरिन्छ । जहाँ बिल गेट्स जस्ता मानिसले आफ्नो हित संरक्षण गर्न अरू उपभोक्ताको अहित गर्ने कोसिस गरेको खण्डमा कानुनले उनलाई कठघरामा उभ्याई कारवाहिको भागीदार ठहर्याउन सक्दछ ।
मेक्सिको जस्तो दोहनकारी संस्था वा व्यवस्था भएको देशमा राजनीतिक शक्ति विकेन्द्रित नभएर एक जना वा केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा केन्द्रित रहेको हुन्छ। त्यहा विधिको शासन भन्दा व्यक्तिको शासनको हाली मुहाली रहेको हुन्छ । यस किसिमको व्यवस्थामा राज्य तथा त्यसका संयन्त्रहरू नागरिकहरूको जिउ-धन र अधिकारको रक्षा गर्ने भन्दा पनि साठगाँठमा संलग्न र आफ्ना मानिसहरूको स्वार्थलाई संरक्षण गर्न तल्लीन रहन्छन् । यस व्यवस्थामा कार्लोस स्लिम जस्ता मानिसहरूले कानुन उलङ्घन तथा अरूको अहित गरेर सम्पत्ति आर्जन गरे पनि उनीहरूलाई कारवाहिको दायरामा ल्याउने कुरा अकल्पनीय हुन जान्छ । राज्यको कानुनहरू हात्तीको देखाउने दाँत जस्ता हुन्छन्, जसले गरी खाने तथा उत्पादनशील मानिसहरूलाई प्रताडित गरी शासन सत्तासँग नजिक भएका साठगाँठ गर्ने स्वार्थ समूहहरूको हितलाई पृष्ठपोषण गर्दछ ।
रबिन्सन र एस्मोग्लु उत्तर र दक्षिण कोरियाको अर्को तुलनात्मक उदाहरण प्रस्तुत गर्दछन् । राति आकाशबाट स्याटलाइटले खिचेको तस्बिर हेर्दा दक्षिण कोरिया झिलिमिली देखिन्छ भने उत्तर कोरिया केही सीमित ठाउँ बाहेक अन्य सबै अन्धकार देखिन्छ । जुन कुराले यी दुई देशबिच भएको आर्थिक असमानतालाई उजागर गर्न मद्दत गर्दछ । उस्तै भूगोल, समान आर्थिक अवस्था, उही भाषा, संस्कृति र इतिहास, एकैनासका मानिस भएको देश तर दक्षिण कोरिया संसारको सम्पन्न देशहरू मध्ये एक हुन पुग्यो भने उत्तर कोरिया किन र कसरी गरिबीमा थेचरिन पुग्यो भन्ने विषय धेरैको लागि चासोको विषय हुन सक्छ । रबिन्सन र एस्मोग्लु भन्छन्, फरक व्यवस्थाले फरक उत्प्रेरणा र अवसर सिर्जना गर्दछ । दोस्रो युद्धमा जापानको हार पश्चात् कोरियालाई उत्तर र दक्षिण दुई देशमा विभाजित गरियो । उत्तर कोरियामा साम्यवादी राष्ट्र चिन र रुसको प्रभाव पर्यो भने दक्षिणमा खुला बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने अमेरिकाको प्रभाव रह्यो ।
दक्षिण कोरियामा निजी सम्पत्ति राख्न, लगानी, व्यापार तथा लेनदेन, स्वैच्छिक सहयोग, नाफा आर्जन आदि गर्न छुट दिइयो फलस्वरूप दक्षिण कोरिया आज विश्व बजारमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सफल भई समृद्ध राष्ट्रको श्रेणीमा उक्लिन पुग्यो । उत्तर कोरियामा सर्वसत्तावादी अर्थात् तानासाह राज्य स्थापित गरी अर्थतन्त्रलाई सीमित मानिसहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्न केन्द्रीकृत योजना द्वारा निर्देशित र नियन्त्रण गरियो । जसले मानिसहरूको व्यापार-व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता तथा राजनैतिक अधिकारलाई खोसिदियो ।
नागरिकहरूलाई नाफा कमाउन अथवा उनीहरूले आर्जन गरेको नाफा राख्न र लगानी गर्न वर्जित गरियो । मूल्यहरू नियन्त्रित गरियो, पुजी कहाँ लगानी गर्ने भनेर पार्टी वा केही ओहोदामा बसेका मानिसहरूले निर्देशित गर्ने भए । डरको कारण मानिसहरूले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा र समय पार्टी र शक्तिमा रहेकाहरूलाई रिझाउनमा खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता हुन पुग्यो । जसको नतिजा अन्ततः उत्तर कोरियाली जनताको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुन गयो । दुई कोरियाली देशहरूको उदाहरणहरूले कुनै पनि देशले अपनाएको व्यवस्था र नीतिले कति धेरै फरक पार्न सक्छ भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग पार्दछ । दक्षिण कोरियाले राजनीतिक शक्ति विकेन्द्रित गरी नागरिकहरूलाई उत्प्रेरणा र अवसरको वातावरण सिर्जना गरेर देश र जनताको प्रगतिलाई सुनिश्चित गर्यो । उता उत्तर कोरियाले राजनैतिक तथा आर्थिक शक्ति एक जना वा केही सीमित मानिसहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्नको निम्ति केन्द्रीकृत गरी आफ्ना सबै नागरिकहरु लाइ डर र त्रासको वातावरणमा बाच्न बाध्य बनाइ आम मानिसलाई गरिबी र भोकमरीमा बाच्न बाध्य बनायो ।
यस विषयलाई नेपालको परिस्थिति सँग जोडेर हेरौँ । अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि स्वदेशमा रोजगारीको वातावरण नभएको कारण लाखौँ मानिस वैदेशिक रोजगारीको साहारा लिनुपर्ने अवस्था छ । झन्डै २० प्रतिशत जनता अझै गरिबीको रेखामुनि बाच्न बाध्य छौ । सहज रूपले उद्यम तथा व्यापार गरी खाने अवस्था नेपालमा छैन भन्ने कुरा डुइङ्ग बिजिनेस इन्डेक्स मा नेपाल ९४ औ स्थानमा पर्नुले जनाउँदछ। ३३ प्रतिशत जनता अझै साक्षर छैनन् । भ्रष्टाचारको सवालमा हामी १८० देश मध्ये ११७ औ स्थान ओगट्दछौ । सुदृढ प्रजातन्त्रको सवालमा हामी ९२ औ स्थानमा छौ भने नवीन सोच र आविष्कारमा १३० देश मध्ये हाम्रो स्थान ९५ औ स्थान रहेको छ । क्यालेन्डरमा संसार भन्दा ५६-५७ वर्ष अगाडी भए पनि किन हामी नेपालीको अवस्था यति दयनीय बन्यो त भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा पनि यस्तो शासन पद्धतिको विकास भएको छ जसले आम नागरिकहरूलाई राजनीतिक तथा आर्थिक निर्णय प्रक्रियाबाट वञ्चित गरी सीमित मानिसहरूको घेरालाई देश र जनताको साधन श्रोतमाथि लुट मच्चाउने छुट दिएको छ ।
जुन व्यवस्थाले विधिको शासनको घाटी निमोठ्दिएर ब्याक्तिको शासनलाई प्रशय दिएको छ, जसले कानुनलाई कठपुतली बनाइ आफू र आफ्नो मानिसहरूको हित संरक्षण गर्न प्रयोग गर्न सक्छन् । सत्ता र शक्ति नजिक हुनेहरूको ठुलै अपराधलाइ पनी सामान्य मानिदिनु पर्ने अवस्था छ भने नियम, कानुन सर्वसाधारण लाइ प्रताडित गर्नको निम्ति मात्र बनाइएको प्रतीत हुन्छ । राज्यको संयन्त्रहरू आम नागरिकहरूको जिउ-धनको सुरक्षा गरी उनीहरूको निम्ति अवसर र उत्प्रेरणाको वातावरण सिर्जना गर्ने भन्दा पनि उनीहरूको आर्थिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गरी केही सीमित स्वार्थ समूहको भरण-पोषण गर्नमा तल्लीन देखिन्छन् ।
यी उल्लेखित कुराहरू नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैनन्, जसमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । यदि हामी समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दछौ भने, हामीले त्यस्तो नीति तथा शासन व्यवस्था अङ्गाल्न आवश्यक छ, जसले केही सीमित मानिसहरूको राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थ मात्र पुरा गर्न सहयोग नगरेर, आम नेपाली नागरिकहरूलाई समान अवसर र उत्प्रेरणा प्रदान गरी उनीहरूको क्षमतालाई उजागर गर्ने अवसर प्रदान गरोस् ।
(लेखक सामाजिक/आर्थिक अभियान्ता तथा विकल्प एन अल्टरनेटिभ्सका संस्थापक अध्यक्ष हुन )
