वसन्त अधिकारी –
जनताको सेवा गर्छु भनेर स्वेच्छाले पद र जिम्मेवारी बहन गरेका जनप्रतिनिधि र राज्यसेवकहरुले जनताले तिरेको करको रकम लिएर जनताको हितमा काम नगर्नु पक्कै पनि आश्चर्यको विषय हो । तर यसो हुनुको पछाडी केही मूलभूत कारणहरू छन्, जसबारे छलफल गरौँ ।
व्यक्तिले राज्यको उत्पत्ति आफ्नो सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको अधिकारको रक्षाको निम्ति गरेका हुन् भन्ने मान्यता सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरूको छ ।
यसर्थ, व्यक्तिको सो अधिकार रक्षा गर्न तथा नागरिकहरूलाई आवश्यक पर्ने सार्वजनिक सेवा प्रदान गरी दैनिक जीवन सहज बनाउनको निम्ति राज्यका सेवकहरूलाई जनताले कर मार्फत तलब सुविधा दिएर खटाइएका हुन् ।
यसै कारण सार्वजनिक सेवामा खटिएका (जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारी) राज्य सेवकहरुबाट आम नागरिकहरूले त्यसै अनुरूपको व्यवहार उनीहरूबाट अपेक्षा राख्नु अन्यथा होइन ।
राज्यका सेवकहरूले पनि राज्य र नागरिकहरूको हितको निम्ति कार्यरत रहन्छु भनेर शपथ खाएका हुन्छन् । फलस्वरूप उनीहरू देश र जनताको निम्ति निस्स्वार्थ रूपले कार्य गर्ने समूह हुन्, र उनीहरूले जे पनि गर्दछन्, नागरिकहरूकै हितको निम्ति गर्दछन् भन्ने मान्यताको विकास हुँदै आएको छ ।
हुनुपर्ने पनि यही नै हो, तर यथार्थमा हुँदैन ।
पब्लिक चोइस सिद्धान्तका प्रतिपादक मद्धेका एक नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स जेम्स बुचानानको बिचारमा, जसरी मानिसहरूले बजारमा आफ्नो क्रियाकलाप गर्दा आफ्नो हित र चाहनालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिने गर्दछन्, सार्वजनिक हितको निम्ति कार्य गर्नेहरू पनि त्यसरी नै निर्णय लिने गर्छन् । किनकि अन्य मानिसहरू सरह सार्वजनिक हितको निम्ति कार्यरत व्यक्तिहरू पनि स्व-उत्प्रेरणाद्वारा प्रेरित हुन्छन् ।
बिर्सन नहुने कुरा के हो भने मानिस स्वभावैले आफ्नो खुसी र चाहनालाई पुरा गर्न चाहने प्राणी भएकोले पहिला उ अरूको हित भन्दा पनि आफ्नो हितलाई सुरक्षित गर्न चाहन्छ ।
हाम्रा नेता र सार्वजनिक निकायका मानिसहरू पनि अरू मानिस सरह मानिस नै हुन्, उनीहरू कुनै भगमानका अवतार पक्कै होइनन् । उनीहरूको पनि आम मानिसहरू सरह स्वार्थ, चाहना र आवश्यकता हुन्छन्, जसलाई पूरा गर्न हर-हमेसा तल्लीन रहन्छन् ।
यसै कारण, सार्वजनिक हितको निम्ति कार्य गर्ने व्यक्तिहरुपनि अरूको हित लाइ बढावा दिनु भन्दा पनि पहिला आफू र आफ्ना मानिसहरूको हित सुरक्षित गर्नको निम्ति तल्लीन रहन्छन् । जस कारण हामी नागरिकहरूले हाम्रा राज्य सेवकहरूबाट आसा गरे अनुरूप नतिजा नपाउने सम्भावना बढेर जान्छ ।
अर्का नोबेल पुरस्कार विजेता अर्धशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यlनको बिचारमा पैसा खर्च गर्ने चार तरिका हुन्छ l पहिलो आफ्नो पैसा आफू माथि खर्च गर्ने l यस अवस्थामा हामी निर्णय लिने कुरामा कमै मात्र गल्ती गर्छौ र आफूले पैसा तिरे बराबर सामानको उपयोगिता खोज्दछौ । किनकि यसबेला पैसा कमाउने, खर्च गर्ने र लाभ पाउने व्यक्ति बिच सम्बन्ध दरिलो, प्रत्यक्ष र तत्काल हुन्छ ।
दोस्रो आफ्नो पैसा अरूमाथि खर्च गर्ने l यस अवस्थामा हामीमा हाम्रो पैसा कम खर्च होस् भन्ने चाहना हुन्छ, तर अरूलाई त्यो सामानको उपयोगिता के कति छ भन्ने कुरासँग हामीलाई त्यति सरोकार हुदैन । त्यसकारण अरूले चाहेको जस्तै वा उसलाई आवश्यक परेको चीज नै खरिद गर्छौ भन्ने हुँदैन ।
तेस्रो अरूको पैसा आफू माथि खर्च गर्ने । यो अवस्थामा हामीमा सही बस्तु तथा सेवा पाउने चाहना भए पनि अरूको कति खर्च भयो भन्ने कुरासँग हामीलाई सरोकार हुँदैन । अर्थात् यस अवस्थामा हामिमा मितव्ययी हुने कुनै प्रेरणा हुँदैन ।
चौथो अरूको पैसा अरू कसैमाथि खर्च गर्ने । उक्त अवस्थामा कमाउने, खर्च गर्ने र लाभ पाउने व्यक्ति बिच कुनै सम्बन्ध हुँदैन । जस कारण फजुल खर्च हुने र श्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेर जान्छ । सरकार वा उनीहरूका मानिसहरूले खर्च गर्ने भनेको यहि चौथो तरिका हो l यस अवस्थामा जसको जति सुकै पैसा खर्च होस्, कसैलाई सरोकार हुँदैन ।
पैसा बोटमा फल्ने बस्तु नभएको हुँदा सरकार वा उसका मानिसहरूसँग त्यसै पैसा आउँदैन । सरकारले या त जनताबाट करको रूपमा पैसा उठाउँछ (जुन उसको खर्च गर्ने सबैभन्दा ठुलो हिस्सा हुन आउँछ) या अन्य कुनै व्यक्ति, संस्था, दातृ निकाय वा देशसित ऋण लिएर आफ्नो खर्च धान्छ ।
जस कारण जनताको हितमा खटिएका सेवक तथा नीति-निर्माताहरुलाई राज्यको सम्पत्ति कत्ति प्रभावकारी तवरले जनताको हितमा खर्च भइरहेको छ वा छैन भन्ने कुरा प्रति त्यति चासो हुँदैन । अझ उनीहरूलाई तत्काल कसरी आफू र आफ्ना मातहतका मानिहरुको बढीभन्दा बढी हित गरी भविष्यमा झन् बढी लाभ प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने भन्ने ध्यय हुन्छ ।
एउटा राजनीतिज्ञले आउदो चुनावलाई ध्यानमा राखेको हुन्छ । त्यसैले उ जनताको निम्ति भन्दा आफ्नो कार्यकर्ताको हितलाई बढावा दिने सोच राख्दछ । किनकि कार्यकर्ताले भविष्यमा झन्डा बोक्ने देखि लिएर चुनाव जिताउनसम्म उसलाई सहयोग गर्न सक्छ, जुन काम गर्न एउटा तटस्थ नागरिकले तत्परता देखाउँदैन । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवा गर्नु भन्दा आफ्ना स्वार्थ समूहहरूको हितलाई संरक्षण गर्दा उचित हुने देख्छन् ।
यसै गरी एउटा सरकारी कर्मचारीको ध्यान अब आउने बजेटमा उसको तलब तथा सेवा-सुविधा कति बढ्छ, कति धेरै बजेट परिचालन गर्न पाइन्छ, र सरुवा-बढुवाको स्थिति के रहन्छ भन्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।
त्यसैले उनीहरू नागरिकहरूको हितलाई बढावा दिने काम गर्नुभन्दा आफूलाई फाइदा पुर्याउने स्वार्थ समूहको काम गर्न तत्परता देखाउँदछन् । किनकि यसो गर्दा उनीहरूलाई तत्काल र प्रत्यक्ष फाइदा छ, जुन कुरा नागरिकहरूको सेवा गर्दा प्राप्त हुँदैन ।
पुनः एक पटक दोहोर्याउन चाहन्छु, हाम्रा जनप्रतिनिधि तथा राज्यका सेवकहरू पनि भगवान् हैनन् । उनीहरूको पनि आम मानिसहरू सरह स्वार्थ, चाहना र आवश्यकता हुन्छ, जसलाई पूरा गर्न उनीहरू हर-हमेसा तल्लीन रहन्छन् ।
तर यसो भन्दैमा उनीहरूले देश र नागरिकप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य बिर्सन मिल्दैन l जनप्रतिनिधि तथा राज्यका सेवकहरू नागरिकहरूको हित गर्ने प्रण लिएर स्वेच्छाले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेका हुन्छन् । यसको निम्ति नागरिकहरुले उनीहरूलाई कर तिरेर पालेका हुन्छन् । नागरिकहरूले तिरेको करको कारण राज्यका सेवकहरूको जीवन गुजारा चल्ने हुनाले उनीहरू नागरिकहरूप्रति पूर्ण रूपले जिम्मेवार र जबाफदेही हुन जरुरी हुन्छ ।
तर यदि उनीहरू आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भई आफ्नो र आफ्ना मानिसहरूको हित संरक्षण गर्न तर्फ मात्र लिप्त हुन गएमा प्रचलित कानुनले उनीहरूलाई सजायको भागीदार बनाइनु पर्दछ । यदि राज्यको न्याय सम्पादन गर्ने निकायहरू नै भ्रष्ट भएको खण्डमा सुशासन स्थापित गर्नको निम्ति सर्वसाधारण तथा नागरिक समाजको अहम भूमिका हुन आउँछ ।
चुनावमा गलत मानिसहरूलाई पाखा लगाई सही जनप्रतिनिधिहरूको छनौट गर्ने, राज्यका सेवकहरूले गरेका गलत क्रियाकलाप विरुद्ध निरन्तर लेख्ने, बोल्ने, अक्थियारवालाहरुलाई निरन्तर प्रश्न गर्ने आदि जस्ता कार्य गरी जनप्रतिनिधि तथा राज्य सेवकलाई जबाफदेही बनाउनुको साथै सुशासनलाई स्थापित गर्न करदाताहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन् ।
