सविन साइमन घिमिरे। राष्ट्रपति कार्यालयले गत मंगलबार राति १२ बजेदेखि राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेसँगै नेपालमा फेरि एउटा नयाँ बहस सुरु भएको छ, के अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको ढोका खुल्छ त? अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने बाटो खुलेपछि यो प्रश्न सतही रूपमा साधारण लागे पनि यसको गहिराइ धेरै छ। संविधानले अध्यादेशलाई केवल तात्कालिक कानुनी आवश्यकता पूर्ति गर्ने अस्थायी साधनको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसले बजेट, निर्वाचन ऐन वा आकस्मिक कानुन ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ तर शासन प्रणाली नै बदल्ने अधिकार अध्यादेशसँग छैन। यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री ल्याउने ढोका अध्यादेशले होइन, संविधान संशोधनले मात्र खोल्न सक्छ।
नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको बहस किन उठ्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। विगत तीन दशकमा बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको राजनीति, दलगत खेल र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण स्थिरता टाढाको सपना जस्तै बन्यो। १९९० पछि मात्र करिब ३० वटा सरकार बने र फेरिए। कुनै पनि सरकारले औसत एक वर्षभन्दा लामो समय टिक्न सकेन। प्रधानमन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकालमा दीर्घकालीन नीति बनाउनभन्दा पनि पद जोगाउन व्यस्त भए। यही अस्थिरता र जनतामा बढेको निराशाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विचारलाई लोकप्रिय बनाउन थाल्यो। यस प्रणालीमा संसद्ले होइन जनताले प्रत्यक्ष मतदानमार्फत प्रधानमन्त्री छान्न सक्छन । यसले सरकारलाई बलियो जनादेश दिने, बारम्बारको सत्ताको खेल अन्त्य गर्ने र नीति निरन्तरता कायम गर्ने आशा गरिन्छ। तर यसको विपक्षमा पनि गहिरा चिन्तनहरु छन्। शक्ति अत्यधिक केन्द्रित हुँदा अधिनायकवादको खतरा हुन्छ भन्नेहरु पनि धेरै छन् । विश्लेषकहरुले संसद् र कार्यकारीबीच असन्तुलन बढ्नुका साथौ अन्तरास्ट्रिय अनुभव पनि विभाजित हुन्छ भन्छन । श्रीलंकामा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा स्थिरता आए पनि शक्ति अत्यधिक केन्द्रीकरणले अधिनायकवादको बाटो खोल्यो। इजरायलमा १९९६ देखि २००१ सम्म प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको अभ्यास गरियो तर दलगत विखण्डन झनै बढेपछि फिर्ता लिनुपर्यो। अमेरिकामा स्थिरता त छ तर कार्यकारी विधायिकाबीच बारम्बार टकराव हुन्छ।
अहिलेकै पृष्ठभूमिमा नेपालमा अध्यादेशमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री ल्याउन सकिन्छ भन्ने कल्पना गलत हुन स्कछा । संविधानले अहिलेको शासन प्रणालीलाई संसदीय लोकतन्त्रको रूपमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। यो संरचना संविधानकै मूल ढाँचा हो जसलाई अध्यादेशले छुनै सक्दैन। शासन प्रणाली बदल्न संविधान संशोधन अनिवार्य हुन्छ। धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नुपर्छ र दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गरेर संशोधन लागू हुन्छ। जेनजी अन्दोलन अगाडिको दलगत विभाजन, गहिरो अविश्वास र सत्ताको खेलबीच यस्तो राजनीतिक सहमति जुटाउन सजिलो थिएन ।
अध्यादेशको विगतको इतिहास हेर्दा पनि यसलाई शासन प्रणाली बदल्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। २०५० सालमा गिरीजा प्रसाद कोइरालाको सरकारले संसद् नचलेको भन्दै थुप्रै अध्यादेश ल्यायो तर विपक्षी दलले ‘अत्यधिक प्रयोग’ भन्दै आलोचना गर्यो। २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटनपछि अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्न खोज्दा जनआन्दोलन चर्कियो। २०६७ सालमा माधवकुमार नेपालको सरकारले बजेट अध्यादेश ल्याउँदा प्रमुख विपक्षी माओवादीले संसद् अवरुद्ध गर्यो। २०७८ सालमा केपी शर्मा ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन, पार्टी विभाजन सहज बनाउने जस्ता विवादास्पद अध्यादेश ल्यायो जसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्यो। २०८० सालमा पनि प्रचण्ड सरकारले संसद् अधिवेशनअघि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको खबर बाहिरिएपछि नागरिक समाजले विरोध गर्यो। अध्यादेश प्रावधान प्रायः सत्ता पक्षले आफ्नो तत्कालीन स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने औजार मात्र हो, दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तनका लागि होइन भन्ने कुरा यी सबै उदाहरणहरूले देखाउँछन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको बहस कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक हो। प्रत्येक चुनावमा दलहरूले स्थिरता दिने उपायका रूपमा जनतालाई आश्वासन त दिने गरेका छन् तर आफ्नो सत्ता समीकरणमा खतरा हुने कुनै पनि संरचनात्मक परिवर्तन स्वीकार गर्न चाहँदैनन्।प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री उनीहरुले स्विकार्ने कुरै भएन । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री ल्याउने ढोका अझै पनि बन्दै छ। त्यो ढोका संविधान संशोधनमार्फत मात्र खुल्छ, जसका लागि संसद् पुनः सक्रिय भएपछि गहिरो राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ। अब आउने चुनावमा जनताले संविधान संसोधन गर्ने विचारधारा बोकेकाहरुलाई जिताएर दुवै संसदमा पुर्याए मात्र उनीहरुलाई यसको सहमतितर्फ धकेल्न सक्नेछन्। नेपालको भविष्य अन्ततः जनताकै हातमा छ। आगामी चुनावमा जनताले हिजोका गल्ती दोहोर्याउने कि नयाँ बाटो रोज्ने भन्ने निर्णय उनीहरूकै मतले हुनेछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको बहस लोकप्रिय हुन थालेको छ तर त्यसको व्यावहारिकता संविधान संशोधन र राजनीतिक सहमतिमा निर्भर छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अहिले भने ढोका बन्द छ, तर चाबी भने अझै पनि जनताकै हातमा छ।
