बिराटनगर। भन्सार सुधारतर्फको ऐतिहासिक कदमका रूपमा सरकारले पहिलो पटक ‘स्वयम् घोषणाको आधारमा मूल्यांकन र क्लियरेन्स (Self-Declaration Based Customs Valuation and Clearance)’ प्रणाली बिराटनगर नाकाबाट सुरु गरेको छ। यस प्रणालीलाई नेपालमा व्यापार लागत घटाउने, अनावश्यक लेनदेन नियन्त्रण गर्ने र व्यवसायीलाई इमानदारीपूर्वक कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्ने महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा लिइएको छ।
यो प्रणाली लागू भएपछि अब व्यवसायीले आफ्नै सामानको विवरण जस्तै HS Code, मात्रा, मूल्य, मूल देश र प्रयोजन स्वयम् घोषणा गरेर विद्युतीय प्रणालीमा भर्न सक्नेछन्। त्यसपछि प्रणालीले स्वचालित रूपमा भन्सार कर र शुल्क गणना गर्नेछ। घोषणासँग मेल खाने विवरण भेटिएमा सामान तुरुन्तै क्लियर हुनेछ र भन्सार अधिकृतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आवश्यक नपर्नेछ। यसरी “Green Channel” मा पर्ने सामान तुरुन्त क्लियर हुने भएकाले व्यापारिक समय र लागत दुवै घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि नेपालमा भन्सार मूल्यांकन मुख्यतया अधिकृतको विवेकमा निर्भर हुने हुँदा ढिलाइ, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया र भ्रष्टाचारका अवसरहरू बढ्ने गुनासो व्यवसायीहरूले गर्दै आएका थिए। तर नयाँ प्रणालीमा प्रविधि आधारित “विद्युतीय रिस्क इन्जिन” प्रयोग हुने भएकाले अब सबै घोषणालाई आँखा बन्द गरेर पास गरिने छैन। जोखिम विश्लेषणको आधारमा कम जोखिम भएका सामान तुरुन्त क्लियर हुनेछन् भने उच्च जोखिम भएका सामान भने व्यवसायीको गन्तव्यमै पुगेर छानबिन गरिनेछ। यसरी सडकमा ट्रक रोक्ने, चालक र व्यवसायीलाई झन्झट दिने अभ्यास अन्त्य हुने दाबी गरिएको छ।
भन्सार प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार यसले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। जोखिमयुक्त सामान वा व्यवसायी पहिचान भएपछि सिधै गन्तव्यमा पुगेर भन्सार निरीक्षण गर्ने भएकाले नीतिगत पारदर्शिता र कार्यक्षमतामा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले यो प्रणालीलाई जेनजी आन्दोलनले उठाएको “नैतिक आचरण र पारदर्शिता” को मागसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ। प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूले स्पष्ट रूपमा बताएका छन् “भ्रष्ट आचरण अन्त्य गर्ने अभियान केवल सार्वजनिक निकायका लागि होइन, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रका लागि पनि हो।”
व्यवसायी समुदायलाई यस प्रणालीलाई सफल बनाउन सक्रिय सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ। बिराटनगर नाकामा सुरु भएको अभ्यास सफल भएमा निकट भविष्यमा यो प्रणाली सबै भन्सार नाकामा लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ।
विश्लेषकहरूको भनाइमा, यस सुधारले नेपाललाई WTO (World Trade Organization) र WCO (World Customs Organization) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायका Trade Facilitation Agreement को दिशामा अघि बढाएको छ। भारत, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका मुलुकमा यस प्रकारको Self-Assessment प्रणाली पहिले नै लागू भइसकेको छ, जसले व्यापारिक वातावरण सुधारमा सहयोग पु¥याएको छ।
तर, चुनौती भने बाँकी छ। व्यवसायीहरूले गलत विवरण दिन सक्ने जोखिम, डिजिटल पूर्वाधारको कमी, र प्रणाली दुरुपयोग हुने सम्भावना अझै कायम छ। त्यसैले प्रणालीलाई दिगो बनाउन व्यवसायी, भन्सार प्रशासन र प्रविधि पक्षबीच सन्तुलित सहकार्य आवश्यक रहनेछ।
